Monday, September 17, 2018





निर्मला हत्याको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई काठमाडौं बोलाइयो, मामाकै भूमिका शंकास्पद !


निर्मला हत्याको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई काठमाडौं बोलाइयो, मामाकै भूमिका शंकास्पद !
काठमाडौं । निर्मला पन्तको हत्यापछि अनुसन्धानका लागि खटिएका प्रहरी अधिकारीमाथि नै छानबिन हुने भएको छ । सरकारले त्यसका लागि डीआईजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नेछ । उक्त समितिले निलम्बनमा परेका ६ जना प्रहरी र अनुसन्धानमा रहेका बाँकी प्रहरीमाथि नै छानबिन गर्ने छ ।

सरकारले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा बनाएको समितिले प्रहरीकै भूमिका शंकास्पद भएको भन्दै प्रारम्भीक प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही आधारमा प्रहरीमाथि नै छानबिन गर्न लागिएको हो ।

 ad ad
प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापाका अनुसार समितिमा एसएसपी निरजबहादुर शाही, एसपी उत्तम सुवेदीलगायतका सदस्य रहेका छन् ।

सरकारले यसअघि एसपी उत्तम सुवेदीको नेतृत्वमा पनि छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिलाई डीआईजीको नेतृत्वमा फराकिलो बनाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । यसैबीच गृह मन्त्रालयले निर्मला हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरीलाई काठमाडौं बोलाएको छ ।

उनीहरु सबैलाई बस्न्यातको समितिले छानबिन गर्नेछ । यसैबीच निर्मला पन्तको हत्यापछि शव व्यवस्थापनका लागि आफ्नै मामाले नै दबाब दिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आफ्नै मामाको भूमिका नै शंकास्पद रहेको बताएका छन् ।

यसअघि पत्रकार सम्मेलनमा निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज पन्तले पनि निर्मलाको मामाको भूमिकाका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । प्रदर्शनकारीले हत्यारा पत्ता नलागेसम्म दाहसंस्कार नगर्न आग्रह गरेको भएको पनि मामा तीर्थ भण्डारीले दाहसंस्कार गर्नैपर्ने अडान राखेको स्थानीय बताउँछन् ।

Sunday, September 16, 2018





निर्मला हत्याको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई काठमाडौं बोलाइयो, मामाकै भूमिका शंकास्पद !


निर्मला हत्याको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई काठमाडौं बोलाइयो, मामाकै भूमिका शंकास्पद !
काठमाडौं । निर्मला पन्तको हत्यापछि अनुसन्धानका लागि खटिएका प्रहरी अधिकारीमाथि नै छानबिन हुने भएको छ । सरकारले त्यसका लागि डीआईजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नेछ । उक्त समितिले निलम्बनमा परेका ६ जना प्रहरी र अनुसन्धानमा रहेका बाँकी प्रहरीमाथि नै छानबिन गर्ने छ ।

सरकारले सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा बनाएको समितिले प्रहरीकै भूमिका शंकास्पद भएको भन्दै प्रारम्भीक प्रतिवेदन बुझाएपछि सोही आधारमा प्रहरीमाथि नै छानबिन गर्न लागिएको हो ।

 ad ad
प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापाका अनुसार समितिमा एसएसपी निरजबहादुर शाही, एसपी उत्तम सुवेदीलगायतका सदस्य रहेका छन् ।

सरकारले यसअघि एसपी उत्तम सुवेदीको नेतृत्वमा पनि छानबिन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिलाई डीआईजीको नेतृत्वमा फराकिलो बनाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । यसैबीच गृह मन्त्रालयले निर्मला हत्या प्रकरणमा अनुसन्धानमा खटिएका सबै प्रहरीलाई काठमाडौं बोलाएको छ ।

उनीहरु सबैलाई बस्न्यातको समितिले छानबिन गर्नेछ । यसैबीच निर्मला पन्तको हत्यापछि शव व्यवस्थापनका लागि आफ्नै मामाले नै दबाब दिएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आफ्नै मामाको भूमिका नै शंकास्पद रहेको बताएका छन् ।

यसअघि पत्रकार सम्मेलनमा निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज पन्तले पनि निर्मलाको मामाको भूमिकाका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । प्रदर्शनकारीले हत्यारा पत्ता नलागेसम्म दाहसंस्कार नगर्न आग्रह गरेको भएको पनि मामा तीर्थ भण्डारीले दाहसंस्कार गर्नैपर्ने अडान राखेको स्थानीय बताउँछन् ।

Wednesday, September 12, 2018

निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान अब कता ?


निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धान अब कता ?
धनगढी : १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणका मुख्य आरोपी दिलिपसिह विष्ट साधारण तारेखमा छुटेपछि हत्याकाण्डले नयाँ मोड लिएको छ। दिलिप र निर्मलाको डिएनए प्रोफाइल नमिलेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले सरकारी वकिलको कार्यालयको परामर्शपछि उनलाई मंगलबार रिहा गरेको जनाएको छ। दिलिपसँगै बम दिदी वहिनी पनि रिहा भएका छन्। दिदी अनिता बमलाई ३० हजार रुपैयाँ धरौटी एवं दिलिप र बहिनी रोसनीलाई साधारण तारेखमा प्रहरीले मंगलबार रिहा गरेको हो।

घटनाको सुरूदेखि प्रहरीको ब्यवहारमा धेरैले आशंका गरेका थिए। तत्कालिन प्रहरी उपरिक्षक दिल्लीसिंह बिष्ट, केन्द्रबाटै आएका अंगुर जिसी नेतृत्वको सीआइबी टोली, प्रदेशभरका ‘एक्सपर्ट’ प्रहरी अधिकृतले गरेको अनुसन्धान खोक्रो सावित भएपछि अनुसन्धान कता जाने हो ? कौतुहलको विषय बनेको छ।

हत्या भएको २५औं दिन (भदौं ४) तत्कालिन दिल्लीसिंह बिष्ट नेतृत्वको प्रहरी टोलीले दिपिललाई पक्राउ गरि ‘निर्मलाको हत्यारा उनै हुन्। उनले अपराध स्वकार गरीसके’ सके भनेर पत्रकार सम्मेलन समेत गरेको थियो। मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका र गाउँघरमा घुमी हिड्ने दिलिपलाई हत्यारा करार दिएर प्रहरी पन्छिन खोजेको भन्दै कञ्चनपुरमा आन्दोदन उग्र बन्यो। एकजनाको ज्यान गयो। ८ जना घाइते भए।

निर्मला हत्या प्रकरण :  प्रहरी र जनप्रतिनिधिका आफन्तमा अनुसन्धान केन्द्रित
निर्मला हत्या प्रकरणमा नयाँ मोड : छानबिन समिति सदस्यकै राजीनामा
निर्मला हत्याप्रकरण : आफन्त भन्छन्, न्यायको आशा मर्‍यो
निर्मलापछि लक्ष्मीले पाइनन् न्याय, बाबुआमा भन्छन् : गृहमन्त्रीले पनि चासो दिएनन्
निर्मला हत्या प्रकरण : मुख्य अभियुक्त भनिएका दिलीपसिंह विष्ट रिहा
निर्मला हत्या प्रकरण : दिलीपसिंहसँगै रिहा भए बम दिदीबहिनी
निर्मला हत्यामा प्रहरीको कार्य झन् शंकास्पद
सोमबार छानविन समितिका सदस्य विरेन्द्रबहादुर केसीको राजिनामा आउनु र मंगलबार दिलिपको रिहाइले अनुसन्धानमा त्रुटी रहेको पुष्टि भएको छ। हरिप्रसाद मैनाली नेतृत्वको समितिले पनि तत्कालिन प्रहरीको अनुसन्धानमा त्रुटी रहेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो।
निर्मलाको शव पाइएको स्थान, बम दिदी बहिनीको घरदेखि झण्डै एक किलोमिटरको दुरीमा छ। दिउँसोको समय, ओहोरदोहोर गर्नेको भीड, अनी खोलापारीको उखुबारीको आहालमा निर्मलाको शव भेटिनु पत्याउन सकिने घटना थिएन। वारी पट्टी उनको कापी किताब नभिजेको देखिनु र पारी उखुबारीमा रातभरी परेको पानीको आहालमा निर्मलाको शव भेटिनुमा तादम्यता मिलेको देखिन्न। यो पाटो प्रहरी अनुसन्धानमा किन परेन ? धेरैले यो प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका छन्।

घटना विवरण हेर्दा निर्मलाको च्यातीएको सलवार महिला प्रहरीले पानीमा चोपेर पखालेकी छन्। हराएको राती प्रहरी खोज्न आएको छैन। निर्मलाकी आमा दुर्गादेबी प्रहरी चौकी पुगेर खोजी दिन आग्रह गरेकी छन् तर प्रहरीले सहयोग गरेन। परिवारका सदस्यको भनाइ दोस्रो दिन पनि प्रहरीले नकारी दियो।

घटना विवरण हेर्दा त्यहाँ रहेका प्रहरी अधिकृत र अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीको भुमीकामाथी गहन अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ। मैनाली नेतृत्वको उच्च स्तरीय छानविन समितीलाई, त्यतीबेलाको प्रहरी अनुसन्धानको पनि अनुसन्धान र हत्याकाण्डको नयाँ शिराबाट अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिइएको थियो। यद्यपी समितीको प्रतिवेदन अझै सरकार समक्ष पेश भएको छैन।

कतिपयले उच्चस्तरीय छानविन समितीको म्याद थपिनुमै आशंका गरेका छन्। प्रतिवेदन लेख्न त्यती धेरै समय नलाग्ने भए पनि छानविन समितीको म्याद १५ दिन थप्नुले हत्याकाण्डमा कैफियत देखिएको भन्दै एक जना सदस्यले राजीनामा बुझाएका छन्। आफन्तले छानविन समितीको म्याद थपेर घटना विर्साउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

छानविन समितीका सदस्य केसीले जारी गरेको विज्ञप्ती हेर्ने हो भने उनीसँग निर्मला हत्याका रहस्यका पाटा लुकेको देखिन्छ। उनलाई ज्यानको धम्की दिने पक्ष र उनले लेख्न खोजेको तर प्रतिवदेनमा लेख्न नदिइएको विषयको खोजी हुन आवश्यक छ। उनले, जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनेका छन, ‘मैले प्रतिवेदनको मस्यौदा बनाए, तर त्यसमा मेरो कुरा समावेश हुन सकेन।’ केसीले प्रतिवेदनको मस्यौदामा के लेख्न खोजेका थिए र के लेख्न दिईएन ? यसको पनि अनुसन्धान हुन जरुरी छ।

सिआइबीको अंगुर जिसी नेतृत्वको टोलीले पनि निर्मला घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो। गृह मन्त्रालयले तत्कालिन एसपी दिल्लीराज बिष्टलाई निलम्बन गरेको छ तर त्यतीबेला अनुसन्धानमा खटिएका डिएसपी अंगुर जिसीको टोली भने अहिलेसम्म चोखो छ। त्यो टोलीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग हुन थालेको छ।

प्रदेश राजधानी धनगढीमा नेपाल प्रहरीको कुकुर शाखा छ तर निर्मला हत्याकाण्डमा कुकुरको प्रयोग गरिएन। कुकुर शाखाले, सहयोग नमागेकाले त्यहाँ कुकुरको प्रयोग नगरेको जनाएको छ। हत्यारा पत्ता लगाउन तत्कालिन प्रहरीले कुकर किन मागेन ? यो पनि अहिले चासोको विषय बनेको छ। कुकुरले २४ घण्टासम्म बास्नाका आधारमा आरोपीको पहिचान गर्न सक्छ। पानीको आहालमा शव भेटिए पनि निर्मलाको साईकल र कापी किताबबाट हत्याराको सुईको पाउने सम्भावनाको प्रयोग किन गरिएन ? यो पनि अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ।

Tuesday, September 11, 2018


निर्मला हत्याकाण्डः प्रहरीले समातेका सबै निर्दाेष, एसपी विष्टकै छोराबारे अनुसन्धान गर्न माग
काठमाडौं भदौ 27

दिलीपसिंह विष्ट
पटकपटक टोली परिवर्तन भइरहेका छन् । तर, अनुसन्धान अपराधीनजिक पुग्न सकेको छैन।


छानबिनमा फरक कोण राख्ने उपसचिव वीरेन्द्र केसीले
उनको निष्कर्ष आखिर के हो त भनेर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले बोलाएर बुझ्न सक्थे। तर, केसी मंगलबार मन्त्रालय धाउँदा पनि गृहमन्त्रीले भेटसमेत दिएनन्।

अनाहकमा आरोपित भए दिलीपसिंह विष्ट
बर्दीको आडमा प्रहरीले सोझासीधा धेरै पक्राउ गरिसक्यो, तर स्थानीय जनताले जोमाथि निरन्तर औँला उठाइरहेका छन् तिनीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित भएको छैन।

प्रधानमन्त्रीले टेलिभिजनबाट भनेजस्तै आन्दोलन विवेकहीन हुन्थ्यो र प्रहरीको अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्थ्यो भने दिलीपसिंह विष्ट नै अपराधी साबित हुन्थे।

तर, डिएनए परीक्षणसमेत त्यही आयो जो कञ्चनपुरवासी जनताले भनेका थिए। तर, न्यायको पक्षमा उभिँदा गोली हानी एकजनाको हत्या गरियो, अर्का एक अचेत छन्।

यत्रो ठूलो मूल्य चुकाएर प्रहरीले भन्न बाध्य भएको छ, ‘दिलीपसिंह विष्टको अपराध पुष्टि हुन सकेन ।’

कञ्चनपुरबाट मोहन विष्ट तथा काठमाडौंबाट नवराज मैनाली र पुष्प ढुंगाना मिलेर अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर लेखेका छन्।

त्यसअघि पक्राउ परे चक्र बडू
दिलीप विष्टलाई भन्दा अघि २१ साउनमा प्रहरीले स्थानीय युवा चक्र बडूलाई पनि पक्रेर ११ दिनसम्म यातना दिएको थियो। प्रहरीले चक्रसँगै १५ वर्षीया बहिनी लक्ष्मी र ११ वर्षीय भाइ गौतमलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । ११ दिनपछि उनलाई प्रहरीलाई गालीगलौज गरेको सार्वजनिक मुद्दा लगाएर छोडिएको थियो ।

त्यसअघि पक्राउ परिन् हेमन्ती भट्ट
चक्र बडूअघि प्रहरीले १८ साउनमा स्थानीय किशोरी हेमन्ती भट्टलाई पक्रेर पाँच दिनसम्म यातना दिएको थियो । स्थानीय जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा कक्षा १२ मा पढ्ने १७ वर्षीया भट्टलाई शिक्षक र विद्यार्थीकै अगाडि घिसार्दै लगिएको थियो ।

हिरासतमा खुट्टा माथि र टाउको तल पारेर यातना दिएपछि तत्कालीन एसपी डिल्ली विष्टले निर्मलाको बलात्कार र हत्यामा संलग्न रहेको बयान दिन दबाब दिएका थिए। आफन्त पुरुषहरूसँग मिलेर अपराध गरेको बयान दिन नमाने जीवन बर्बाद गराउने धम्की एसपी विष्टले दिएका थिए । तर, वडाध्यक्षसहित कलेजका विद्यार्थी गएर हेमन्तीलाई छुटाएका थिए ।

त्यसअघि पक्राउ परे दीपक नेगी र जीवन घर्तीमगर
हेमन्तीभन्दा अघि १२ साउनमा प्रहरीले दीपक नेगी र जीवन घर्तीमगरलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, पछि दीपक गम्भीर प्रकृतिको यौनरोगले ग्रस्त भएको पत्ता लाग्यो। त्यस्तै, जीवनले बयानका क्रममा भने, ‘हो, मैले निर्मलालाई खुकुरीले काटेर मारेँ ।’

जब कि पोस्टमार्टम प्रतिवेदनअनुसार निर्मलाको घाँटी निमोठी हत्या गरिएको थियो ।जीवन मानसिक रोगी भन्ने पनि खुल्यो । तर, प्रहरीको यति फितलो अनुसन्धानका आधारमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले संसद्मा दीपक र जीवनको नामै लिएर अपराधी पक्राउ परिसकेको दाबी गरे ।

निर्दोषलाई यातना, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मूकदर्शक
यसरी शृंखलाबद्ध रूपमा प्रहरीले एकपछि अर्को निर्दोषलाई अभियुक्त बनाउन खोजेको छ, तर स्थानीय जनताले जोमाथि औँला उठाएका छन्, उनलाई गिरफ्तारसमेत गरिएको छैन । यसरी सोझासीधा जनतालाई पक्राउ गर्ने र यातना दिएर अपराध बक्न लगाउने एसपी विष्टकै छोरा किरणमाथि नै अनुसन्धान गर्न स्थानीयवासीले माग गरिरहेका छन् ।

तर, उनीमाथि अनुसन्धान भएको छैन । प्रहरीको विश्वसनीयता र सरकारको संवेदनशीलतामाथि यति ठूलो प्रश्न उठ्दा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मूकदर्शक छ

Search
REGIONS
CENTRAL ASIA
EAST ASIA
OCEANIA
SOUTH ASIA
SOUTHEAST ASIA
TOPICS
BLOGS
DIPLOMACY
ECONOMY
ENVIRONMENT
FEATURES
INTERVIEWS
MAGAZINE
PHOTO ESSAYS
PODCASTS
POLITICS
SECURITY
SOCIETY
THE DIPLOMAT'S QUIZ
VIDEOS
BLOGS
CHINA POWER
FLASHPOINTS
ASIA DEFENSE
ASEAN BEAT
THE PULSE
THE KOREAS
TOKYO REPORT
THE DEBATE
CROSSROADS ASIA
TRANS-PACIFIC VIEW
PACIFIC MONEY
ASIA LIFE
OCEANIA
The Diplomat

THE PULSE
Nepal’s Communist Government Tightens Its Grip on Civil Society
Image Credit: Wikimedia Commons/ MShades / Chris Gladis
Nepal’s Communist Government Tightens Its Grip on Civil Society
A new set of draconian laws is setting Nepal on a troubling trajectory.

By Arun Budhathoki
September 10, 2018
   


The 2015 constitution of Nepal ignited hope in ordinary Nepalis that a new era had finally dawned on the nation. That hope, however, didn’t last long after the rise of Communist Party of Nepal (CNP). Starting last month, not only is Nepal’s civil space shrinking, but the pillars of democracy, like freedom of the press, equality, and liberty, are facing the hammer of new draconian laws.

The new National Integrity Policy proposed by the Ministry of Home Affairs (MoHA) is set to tighten the Nepal government’s grip on international governmental organizations (INGOs) and non-governmental organizations (NGOs). The proposed policy was first formulated on June 8, 2017, when Sher Bahadur Deuba was the prime minister. The proposed document has lays out 13 policies for NGOs and 25 for NGOs in a 23-page paper and aims to strictly monitor them. Moreover, its policies expand to diplomats, constitutional bodies, professors, teachers, doctors, private sector firms, and cooperatives. Also, legal and structural bodies will be activated to monitor the aforementioned sectors.

According to the Association of International INGOs (AIN), 142 INGOs are operating within the nation today. The NGO Federation of Nepal and the AIN believe that the new Nepal government wants to control their activities. The government is now trying to restrict Western INGO influence in Nepal. The new government, with a two-thirds majority, is weary of Western-funded INGOs and critics believe China and India may have influenced Nepal to introduce the new law.

Enjoying this article? Click here to subscribe for full access. Just $5 a month.
Additionally, INGOs have to take permission first from the Finance Ministry to get approval for their annual budget and programs and also take permission to include a number of foreign nations working in their organizations. Most importantly, INGOs are barred from sending their reports to their headquarters without the government’s approval. Also, the registration of INGOs and NGOs will be canceled if they fail to reregister within three months. INGOs will also not be allowed to engage in projects that influence the drafting of laws and policies in Nepal. In the past, the Nepal government has accused INGOs of engaging in anti-Nepal activities. And it is no secret that Western INGOs are accused of influencing lawmakers to make Nepal a secular nation and remove the monarchy after 2006.

Chinese and Indian Influence at Work?

Similarly, the new criminal code in the country also prohibits INGOs and NGOs in spreading religion (particularly Christianity) and, if found to be doing so, organizations would be banned immediately. INGOs are also barred from working on issues like human rights policy and advocacy. Analysts argue that Prime Minister K.P. Oli is appealing to Indian Prime Minister Narendra Modi with these measures. It is no secret that the Bharatiya Janata Party-led Indian government doesn’t like the spread of Christianity in Nepal and has tacitly told Nepali leaders to punish religious evangelism. India is still nursing its wounds as it failed to preserve Nepal as a Hindu country after the end of the monarchy.

China, on the other hand, is also skeptical of western INGOs in Nepal as they work for the cause of Tibetans and China sees Tibet as a core security concern for its internal stability. The Nepali government and other critics are also uncomfortable with INGOs involved in advocating the separation of the southern plains and the incitement of identity politics.

Interestingly, China and Nepal have signed a memorandum of understanding to “run projects in the field of community development, livelihood, disaster management, skills-oriented training, and education and health services.”

However, only last week the government softened its approach toward international agencies. Nepal’s government is currently discussing the draft with stakeholders. But critics fear that some INGOs and NGOs will cease functioning due to the government’s surveillance-cum-control. Most importantly, INGOS will have to bear extra bureaucracy due to the proposed law. Smaller NGOs have to incur additional administrative tasks and a few might engage in corruption. On the other hand, most INGOs and NGOs have been accused of putting the money in their pockets. Many INGOs believe that the government doesn’t have sufficient capacity to read the files of all 142 INGOs operating in Nepal.

Recently, on September 7, the United Nation’s Department of Political Affairs office was shut down. In April, Governance Facility, an ambitious $40 million project funded by the Danish, British, and Swiss governments aimed at promoting democracy and justice, announced it would close shop in December 2018. Moreover, the Communist Party of Nepal is not comfortable with the truth and reconciliation process in the country since the Maoists have joined the government and do not wish to be prosecuted for their war crimes. They would make sure to shut down any international agencies that are advocating for this. Caritas Switzerland’s Nepal office gave notification recently too that it would not continue its project due to funding issues. However, the organization declined to say if it was due to the new law.

Federalism in Nepal is already becoming a costly affair. Citizens are concerned about who will fund various programs when international agencies leave Nepal. There’s also an anarchic fear that an empty space would be created and that China and India will fill that void soon. Chinese INGOs have already entered Nepal now. This might lead the government to become more authoritarian since it would have an absolute control over international agencies.

Growing Concerns on Press Freedom

Similarly, on August 17, the Nepal government introduced a new civil and criminal code law, also known as Muluki Ain 2074, which replaced the 55-year-old laws of the nation. While the new laws were praised to be progressive, adhering to the modern society, a few sections of Nepali society, including journalists, have expressed their concerns.

The new criminal code will effectively gag Nepal’s press freedom since the law prohibits releasing of private information, satirizing, or disrespecting government officials, and taking photos of individuals. The laws might be open to interpretation by the court, but the punishment would incur up to a three year jail term and a fine of 30,000 rupees ($260). Additionally, Section 293 states that those found listening to private conversations and recording without authorization will land a two year sentence with a fine of 20,000 rupees ($174). Furthermore, Section 295 states that anyone found distributing, circulating, and taking photos of others without their consent will lead to three years in jail and a fine of 30,000 rupees ($260). These new provisions have disturbed investigative journalists, journalists, and particularly photojournalists.

Article 307 (1) of the Criminal Code Act also punishes anyone found guilty of character assassination with a two year jail term. Journalists, in this case, would face an additional one year term. Moreover, the government registered the Individual Privacy Bill (Section 298), which states that a person’s privacy, residence, data, et cetera, are protected by the law. The law also adds that a person revealing someone else’s email, electronic files, and so on will face up to a three year jail sentence or up to a 30,000 rupee ($260) fine — or both.

Gajendra Budhathoki, the news editor of Karobar Daily, says, “The old laws had to be updated but the new criminal code law, specifically regarding press freedom, is against Nepal’s constitution.”

“Since there are press freedom and right to information provision mentioned in the 2015 Nepal constitution, the new criminal code is a deliberate move to undermine the authority of Nepal’s constitutional provisions,” he adds. “It took four years to write the criminal code, but it seems to go against the constitutional rights of the press. It’s up to the Nepal parliament to amend these laws and bring in par with the constitutional provision.”

Journalists and media analysts fear these new laws make investigative journalism and photojournalism almost impossible. However, Budhathoki says only fear and rumors are being spread now. “No one is aware that they can go to the court. If someone files a petition in the Supreme Court against the provisions of the criminal code, the SC is likely to approve it.”

Similarly, new provisions also treat doctors as criminals. Section 232 of the Criminal Code Act punishes medical practitioners for the death of a patient during surgery. They can be punished with a three to five year jail term and a fine of 30,000 rupees ($260). Section 8 of the General Code punishes doctors for negligent surgery with a jail term of two years and a fine of 500 rupees ($4).

With decreasing civil space and freedom for journalists, doctors, and international agencies, Nepal risks becoming an autocratic nation closed to the international community, particularly Western states, and when this happens the Himalayan nation will transform into a playground for China and India. The end result cannot be predicted immediately, but a nation importing a quasi-democracy and an authoritarian regime model is certainly not good news for those who believe in freedom, democracy, and human rights.

Arun Budhathoki is a freelance journalist based in Kathmandu. He’s the editor-in-chief with Kathmandu Tribune. His works have appeared in India Today, The Huffington Post (India), Daily O, The Citizen (India), Republica, The Kathmandu Post, and Asia Pacific Daily.

TopicsThe Pulse
TagsChina-Nepal relationsCivil society in NepalHuman rights in NepalIGOs in NepalIndia-Nepal relationsINGOs in NepalNepali INGOsNepali lawsNepali politicsNepali societyPress FreedomPress freedom in NepalSouth Asia
RELATED STORIES
Seeking Diplomatic Balance, Nepal's New PM Dispatches Special Envoys to India, China
August 16, 2016
Seeking Diplomatic Balance, Nepal's New PM Dispatches Special Envoys to India, China
Prachanda is looking to balance Nepal's bilateral relationships with its two massive neighbors.
LATEST BLOGS
Xi Is Attending the Eastern Economic Forum. What Took Him So Long?
September 12, 2018
Xi Is Attending the Eastern Economic Forum. What Took Him So Long?
Other regional leaders have made multiple appearances at the annual event in Vladivostok. This is Xi's first.
LATEST FEATURES
Pride Trumps Prejudice: India's Gay Sex Ban Is No More
September 11, 2018
Pride Trumps Prejudice: India's Gay Sex Ban Is No More
India's Supreme Court has struck down Section 377. Now the truly hard work begins for LGBT rights.
REGIONS
CENTRAL ASIA
EAST ASIA
OCEANIA
SOUTH ASIA
SOUTHEAST ASIA
TOPICS
BLOGS
DIPLOMACY
ECONOMY
ENVIRONMENT
FEATURES
INTERVIEWS
MAGAZINE
PHOTO ESSAYS
PODCASTS
POLITICS
SECURITY
SOCIETY
THE DIPLOMAT'S QUIZ
VIDEOS
BLOGS
CHINA POWER
FLASHPOINTS
ASIA DEFENSE
ASEAN BEAT
THE PULSE
THE KOREAS
TOKYO REPORT
THE DEBATE
CROSSROADS ASIA
TRANS-PACIFIC VIEW
PACIFIC MONEY
ASIA LIFE
OCEANIA
© 2018 The Diplomat. All Rights Reserved.
The Diplomat

Monday, September 10, 2018



यौन सम्पर्क सुरु हुनु अघि महिलाले देखाउँछन् यस्तो अनौठो ब्यबहार


काठमाडौँ । यौन सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ । यस विषयमा धेरै अध्यन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् । पछिल्लो पटक गरिएको एक शोधले महिलाले ओच्छ्यानमा के चाहन्छन् भन्ने विषयमा नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यौन विज्ञको सहभागितामा ७०० महिलामा गरिएको अध्यनबाट महिलाहरुले यौन सम्बन्धको बेला के सोंच्छन् भन्ने तथ्य बाहिर आएको हो ।

यौन क्रिडामा पुरा ध्यान
ओच्छ्यानमा हुँदा महिलाहरु आफ्नो पार्टनरले पुरै ध्यान यौन सम्बन्धमै देओस भन्ने चाहन्छन् । सर्वेमा सहभागी करिव ४२ प्रतिशत महिलाले आफूलाई ध्यान दिएको महसुस भए पुरुषको प्यार बढी अनुभव हुने बताएका थिए । आँखाको हाउभाउ, मुखको क्रियाकलाप, चुम्बन, ओंठमा चुम्बन वा संवेदनशील अंगमा स्पर्ष यौन सम्पर्कको समयमा महिलालाई मन पर्ने अध्यनको निष्कर्ष छ ।

पाक क्रिडा महत्वपूर्ण
महिलाहरु यौन सम्पर्क शुरु हुनु अघि गरिने क्रियाकलापमा बढि चाख राख्छन् । पाक क्रिडाको माध्यमबाट आफूलाई पुरै उत्तेजित तुल्याएपछि मात्र यौन सम्पर्क शुरु होस् भन्ने महिलाको चाहाना हुन्छ । सर्वेमा सहभागी अधिकाँश महिलाले पुरुषहरु सेक्सको विषयमा अलि रचनात्मक हुनु पर्ने र महिलालाई तयार गर्ने कुरामा विचार गर्नु पर्ने बताएका थिए ।

आनन्द र सन्तुष्टीबीच फरक
किंसले इन्स्टिच्यूटले गरेको शोधमा महिलाले पनि पुरुष जस्तै कण्डोम नलगाइ यौन सम्पर्क गर्दा बढी सन्तुष्टी हुने बताए । यद्यपी कण्डोम लगाउँदा बढी सुरक्षित महसुस हुने उनीहरुको भनाइ थियो ।

विस्तारै गरेको राम्रो
यौन क्रिडाका लागि हतारिने पुरुष महिलालाई मन पर्दैन । उनीहरु आफ्ना संवेदनशील कोमल अंगमा पुरुषले दुख्ने गरी केही पनि नगरुन् भन्ने चाहन्छन् । संवेदनशील अंगसँग संवेदनशीलरुपमै प्रस्तुत भएको उनीहरुलाई मन पर्छ ।

वातावरणको भूमिका
शोधमा सहभागी अधिकाँश महिलाले उपयुक्त मौसम वा वातावरण नबने यौन आनन्द लिन नसकिने बताए । चिसो मौसममा चिसा खुट्टा लिएर पुरुष यौन क्रिडा गर्न तयार भएपनि महिलालाई त्यसले गाह्रो हुने उनीहरुको भनाइ थियो । त्यसैगरी गर्मीमा सेक्सको चाहाना र आनन्द बढी हुने महिलाको अनुभव छ ।

आसनको भूमिका
यौन क्रिडामा आसनको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने महिलाको भनाइ छ । शोधमा सहभागी महिलाका अनुसार सुताएर उनीहरुको तल २(३ सिरानी राखेर यौन क्रिडा गर्दा महिलाले बढी सन्तुष्टी अनुभव गर्ने गर्छन् । तर सुतेका पुरुषमाथि चढेर यौन सम्पर्क गर्दा पनि मजा आउने उनीहरुको भनाइ छ । त्यसै गरी अधिकाँश महिलाले डगी स्टाइल अर्थात महिला चार हात खुट्टा टेकेर बस्ने र पुरुषले पछाडीबाट यौन क्रिडा गर्ने पोजिसन सबै भन्दा आनन्ददायी रहेको बताए ।

विभिन्न तरिका
अष्ट्रेलियन सेक्स रिसर्चर जूलियट रिचटर्स भन्छन् सर्वेमा सहभागी पाँच जनामा एक महिला मात्र सामान्य तरिकाको सेक्सबाट चरम अवस्थामा पुगेका थिए । अधिकाँश युवतीहरुले पुरुषहरुले हात र मुखको प्रयोग बढी गरेको राम्रो बताए । ९० प्रतिशत युवतीले पुरुषले मुखको प्रयोग गरेपछि मात्र चरम आनन्दमा पुग्ने बताएका थिए ।

हतार नगर्नुस्
अधिकाँश पुरुषहरु महिलाको भन्दा पनि आफ्नो सन्तुष्टीलाई बढी ध्यान दिन्छन् । कतिपय अवस्थामा त महिला तयार नै नहुँदै पुरुष स्खलित हुन्छन् । सर्वेका क्रममा अधिकाँश माहिलाहरुले आफूहरु १० मिनेट भित्र चरम अवस्थामा पुग्ने तर पुरुष त्यतिन्जेल पनि हतारिने बताए ।

संवेदनशील अंगको पहिचानः
महिला शरीर आफैमा संवेदनशील चिज हो । तर पुरुषहरु आफ्नै जस्तो गरेर महिलासँग ब्यवहार गर्छन् । सेक्सको शोधका क्रममा महिलाहरु योनीको माथिल्लो भित्री भागमा हुने न्(स्पटमा स्पर्ष भए निक्कै छिटो आनन्दित हुने पत्ता लागेको छ । न्(स्पटमा चलाउँदा महिला तयार हुने र छिटो चरम सीमामा पुग्ने शोधकर्ताको भनाइ छ । यसका लागि औंलाको प्रयोग महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।

थाकेको बेला वा निद्रामा महिला उत्तेजित हुँदैनन
पुरुषहरु अधिकाँश समय यौनका लागि तयार रहेपनि महिलाको अलि फरक हुन्छ । उनीहरु थाकेको बेला वा निद्राको बेला उत्तेजित हुने सम्भावना निक्कै कम हुन्छ । त्यस्तै उनीहरु थाकेको बेला यौन आनन्दमा पुर्याउँछु भन्नु पनि मुर्खता हुन

Friday, September 7, 2018


नेपाली कामदार: कतारमा आशा, मलेशियामा अन्योल


कतारमा वर्षौँदेखि घर फर्कन नपाएका नेपाली कामदारहरू सजिलै स्वदेश फर्कन पाउने आशामा रहेका बेला मलेशियामा भने कैयौँ नेपाली कामदार कसरी घर फर्कने भन्ने अन्योलमा रहेका छन्।

कतारका शेखले गत मङ्गलवार प्रमाणित गरेको विदेशी कामदारले लिनुपर्ने अनिवार्य अनुमतिको व्यवस्था हटाउने नियमका कारण त्यहाँका कतिपय नेपाली कामदारमा सहजै नेपाल फर्कन पाउने आशा पलाएको हो।

उता मलेशियामा भने गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई स्वदेश फर्कन दिइएको आममाफी कार्यक्रम एकसाता अघि नै सकिएपछि नेपाली कामदारमा अन्योल उत्पन्न भएको छ।

कतार र मलेशिया दुवै नेपाली कामदारका लोकप्रिय गन्तव्य हुन्।

कतारमा किन आशा?
कतारमा रोजगारदाता र कतिपय अवस्थामा आफ्नै कमजोरीले समेत अवैध कामदार बन्न पुगेका धेरै नेपाली रहेको बताइन्छ।

उनीहरूले नयाँ नियम कार्यान्वयन भएपछि भने सहजै घर फर्कने अवसर पाउने कतारस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदार पनि नियम कार्यान्वयन भएपछि सहजै घर फर्कन पाइएला भन्ने आशामा छन्।

करिब साढे चार वर्षअघि कतार पुगेकी रामेछापकी सरस्वती सुनुवार केही महिनादेखि आफ्नो उपचारका लागि नेपाल फर्कने प्रयासमा छिन्।

बाध्यता
तर दुई वर्षदेखि भिसा नभएको र रोजगारदाताले अनिवार्य अनुमतिका लागि सहजीकरण नगरिदिँदा उनी कतारमै बस्न बाध्य छिन्।

तस्वीर कपीराइटKARIM JAAFAR/AFP/GETTY IMAGES
बीबीसी नेपालीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा उनले नयाँ नियम कार्यान्वयन भए नेपाल फर्कन सजिलो हुने सुनेको बताइन्।

उनले भनिन्, "यहाँ चाहिँ आईडी र हेल्थ कार्ड नभएकाले उपचार गर्न सकिनँ। त्यसैले घर जान खोजेको तर फाइन तिर्नुपर्छ भनेर पठाइरहेको छैन। अब पर्मिट (अनिवार्य अनुमति) नलिईकन जान पाइने भयो भने म जस्तै फर्कन नपाई बस्नेका लागि सजिलो हुन्छ।"

सरस्वती मात्र होइन, कतारको कानुनअनुसार अवैध कामदारको श्रेणीमा पर्ने कैयौँ नेपाली कामदारले उनकै जस्तो समस्या भोगिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

मलेशियासँग कूटनीतिक छलफल जारी
नेपालसँग श्रम सम्झौता गर्न मलेशिया ‘इच्छुक’
किन घटे कतार जाने नेपाली कामदार
सहज
उनीहरूका अनुसार नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आए रोजगारदाता वा आफ्नै कारणले अवैध कामदारका रूपमा बसिरहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्कन सहज हुनेछ।

गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारका द्वितीय उपाध्यक्ष एवम् श्रमिक विभागका संयोजक सुदर्शन भट्टले अहिले पनि धेरै नेपालीले सरस्वतीको जस्तै अवस्थाबाट गुज्रनु परेको बताए।

उनले भने, "स्वदेश फर्कन नपाउने नेपालीका यहाँ धेरै केसहरू छन् अब तिनमा सहज हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु।"

कतारस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूका अनुसार पहिलेको कानुनअनुसार नेपाली सहित अन्य मुलुकका कामदारले पनि काम गर्ने करार अवधि सकिएपछि समेत रोजगारदाताको सहमति लिएर मात्र स्वदेश फर्कन पाँउछन्।

अपवाद
नयाँ व्यवस्थानुसार भने अब रोजगारको प्रकृतिका आधारमा करिब ५ प्रतिशत कामदारले मात्र यस्तो सहमति लिनुपर्ने हुनेछ।

तर अहिले नै नयाँ व्यवस्था लागु नभइसकेकाले सहजै स्वदेश फर्कनका लागि नेपालीहरूले केही समय कुर्नुपर्ने कतारस्थित नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

उनले भने, "कानुन कार्यान्वयको जानकारी त आएको छैन तर अब कानुन बन्यो कानुन बनेपछि त कार्यान्वयनको पक्षमा उनिहरूले केहि गरिहाल्लान् नि।"

हाल भने नेपाल फर्कन चाहने तर सजिलै अनुमति नपाउनेका लागि दूतावासले त्यहाँका विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर स्वदेश फर्कन पहल गर्ने गरेको उनले बताए।

सङ्ख्या
अधिकारीहरूका अनुसार हाल कतारमा तीन लाख ७५ हजार भन्दा बढी नेपाली कामदारहरू रहेको औपचारिक तथ्याङ्क छ।

तर, अवैध रूपमा कार्यरत रहेकाहरू सो तथ्याङ्कमा नसमेटिएकाले साढे चार लाखदेखि पाँच लाख हाराहारीमा नेपाली कामदार हुनसक्ने कतारमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू बताउँछन्।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तीन वर्षअघि गराएको एक अध्ययन अनुसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये करिब २१.५७ प्रतिशत कामदार कतार जाने गरेका छन्।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलामध्ये छ प्रतिशतको रोजाइ कतार पाइएको थियो।

मलेशियामा किन निराशा?

मलेशियामा भने गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई स्वदेश फर्कन दिइएको आममाफी कार्यक्रम एक साता अघि नै सकिएको छ।

अगस्ट महिनामा फर्कन बाँकी रहेका गैरकानुनी अवस्थामा रहेका नेपालीहरू अब घर कसरी फर्कने भन्ने अन्योलमा छन्।

करिब पौने पाँच लाख नेपाली कामदार रहेको मलेशियामा भिसालगायत आवश्यक कानुनी कागजात नभएका अवस्थामा रहेका नेपालीहरूको सङ्ख्या भने केही हजारमा रहेको अनुमान छ।

उनीहरुमध्ये कतिपय दलालको सहारामा फर्किरहेको बताइन्छ।

वैदेशिक रोजगारीः ‘पुरुष घट्दै, महिला बढ्दै’
कामदार मृत्युको मुख्य कारण 'मुटुको समस्या'
मलेशियाको भिसा रोकिएपछि व्यवसायी 'मर्कामा'
प्रावधान
आममाफी कार्यक्रमको समय सकिएपछि पनि स्वदेश फर्कनका लागि यात्रा अनुमतिपत्र लिन कतिपय नेपाली क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावास पुग्ने गरेका छन्।

त्यस्ता नेपालीले स्वदेश फर्कन दूतावासबाट एकतर्फी यात्रा अनुमति लिएपछि मलेशियाली अध्यागमन विभागबाट 'आउटपास' लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।

आममाफीको समयसीमा सकिएपछि पनि दूतावासले यात्रा अनुमतिपत्र लिन पाउनु नागरिकको अधिकार भएको भन्दै वितरण जारी राखेको छ।

जसले गर्दा यात्रा अनुमतिपत्र लिएकाहरू अब कसरी नेपाल फर्कने? भन्ने अन्योलमा परेका छन्।

ठगी
यात्रा अनुमतिपत्र रोक्दा दलालबाट ठगिन सक्ने जोखिम कम हुने भए पनि नागरिकको अधिकारमा भने प्रश्न उठ्ने भएकाले अफ्ठ्यारो परिरहेको मलेशियास्थित कार्यवाहक नेपाली राजदूत कुमारराज खरेलले बताए।

"हामीले यात्रा अनुमति रोक्न मिल्दैन। स्वदेश जान्छु भनेपछि दूतावासले यात्रा अनुमतिपत्र दिनुपर्छ। कसरी जान्छन् भन्ने कुरा बेग्लै भयो," उनले भने, "हामीले सहज फिर्तीका लागि प्रयास गरिरहेका छौँ।"

यस अघि मलेशियाली सरकारले तोकेका विभिन्न कम्पनीले त्यस्ता कामदारको स्वदेश फिर्तीका लागि सहजीकरण गर्दै आएका थिए।

ती कम्पनीहरुमार्फत फर्कँदा जरिवाना, विशेष पास, यात्रा अनुमतिपत्र हवाई टिकट लगायतका लागि प्रतिव्यक्ति करिब १८ सय रिङ्गिटसम्म खर्च हुन्थ्यो।